औरैया: जिले में ग्रामीण स्तर पर पनपने वाले भूमि विवादों और सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जों पर लगाम कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। ‘मिशन समाधान’ के तहत राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले भर में व्यापक अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के दौरान कुल 53 पुराने और लंबित मामलों का नियमानुसार व पारदर्शी तरीके से निस्तारण किया गया।
सार्वजनिक संपत्तियों को कराया गया अतिक्रमण मुक्त
अभियान के तहत तहसील स्तर पर गठित की गई विशेष टीमों ने गांवों में जाकर सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटवाए। इन सार्वजनिक संपत्तियों में मुख्य रूप से खाद के गड्ढे, चकरोड, बंजर भूमि, नाली-कूल, तालाब, खेल के मैदान और चकमार्ग शामिल हैं। इसके साथ ही, ग्रामीणों के बीच लंबे समय से चल रहे आपसी भूमि विवादों को भी मौके पर ही पैमाइश (नाप-जोख) और निशानदेही कराकर शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।
तहसीलवार निस्तारित किए गए मामलों का विवरण
संयुक्त टीमों ने जिले की तीनों प्रमुख तहसीलों में कार्रवाई करते हुए विवादों का निपटारा किया:
- तहसील औरैया (19 मामले): औरैया तहसील क्षेत्र के लखनापुर, रुहेरी, इकौरापुर, लुहियापुर, ऊमरसाना (फफूंद) और धर्मपुर सहित विभिन्न गांवों में कुल 19 मामलों का सफल निस्तारण किया गया। यहां चकमार्ग, तालाब, खेल मैदान और बंजर भूमि पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर रास्ता साफ कराया गया।
- तहसील अजीतमल (20 मामले): अजीतमल क्षेत्र के शाहपुर, नवादा, सेऊपुर, रूरूआ, हैदरपुर, रहमापुर, भदसान, बहादुरपुर ऊंचा, मुहद्दीनपुर, विरूहुनी और सोनासी आदि गांवों में राजस्व टीमों ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर 20 पुराने मामलों को सुलझाया और अतिक्रमण ध्वस्त किए।
- तहसील बिधूना (14 मामले): बिधूना तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों और कस्बों में भी अभियान चलाकर 14 भूमि विवादों का समाधान किया गया। विवादित भूमि की पैमाइश कर दोनों पक्षों की सहमति से मामलों को निपटाया गया।
त्वरित न्याय दिलाना है प्रशासन का लक्ष्य
इस पूरी कार्रवाई पर प्रशासन का कहना है कि ‘मिशन समाधान’ का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले भूमि विवादों को प्राथमिकता के आधार पर और बिना किसी देरी के निस्तारित करना है। इससे न केवल आम लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है, बल्कि सरकारी संपत्तियों को भी भू-माफियाओं और अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराकर सुरक्षित किया जा रहा है।
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