औरैया: राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन तहसील औरैया के तत्वाधान में चल रही बेमियादी हड़ताल बुधवार को 24वें दिन भी पूरी दृढ़ता और मजबूती के साथ जारी रही। इस आंदोलन को और अधिक गति देने और निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए अधिवक्ता संगठनों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इसमें गहन रणनीति तय होने के बाद ‘जिला बार एसोसिएशन औरैया’ (DBA) ने आंदोलन को अपना खुला समर्थन देते हुए कल यानी गुरुवार को पूर्ण कार्यबंदी (बंद) का आधिकारिक एलान कर दिया है।
तीनों तहसीलों में ठप रहेगा कामकाज
अधिवक्ताओं की यह नाराजगी अब सिर्फ सदर तहसील तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह पूरे जिले के अधिवक्ताओं की अस्मिता का प्रश्न बन चुका है। बुधवार को अजीतमल बार एसोसिएशन और बिधूना बार एसोसिएशन में भी वकीलों ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण बहिष्कार किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, कल भी दोनों तहसीलों में पूर्ण कार्यबंदी रहेगी, जिसके चलते जिले भर की राजस्व अदालतों और रजिस्ट्री कार्यालयों में कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा।
रणनीति के लिए एकजुट हुए बड़े पदाधिकारी
आंदोलन को व्यापक रूप देने के लिए राजस्व अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे और महामंत्री हरिभानु अवस्थी ने जिला बार एसोसिएशन औरैया (डी बी ए) के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह भदोरिया और महामंत्री अजय कुमार पाल से विशेष मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रशासनिक रवैये के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसके बाद जिला बार एसोसिएशन ने एकजुटता दिखाते हुए कल हड़ताल पर रहने का फैसला लिया।
“यह वकीलों के सम्मान और जनता के न्याय की लड़ाई”: सुशील पांडे
राजस्व अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने दो टूक शब्दों में कहा:
“आज हमारी न्याय की इस लड़ाई को 24 दिन हो चुके हैं। हमारी यह हड़ताल किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के सम्मान, गरिमा और पीड़ित जनता को सही न्याय दिलाने के लिए है। प्रशासन हमारी धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे।”
एसोसिएशन के महामंत्री हरिभानु अवस्थी ने इस ऐतिहासिक समर्थन को बड़ी विधिक जीत बताते हुए कहा कि अजीतमल, बिधूना और अब जिला बार एसोसिएशन औरैया से मिला यह सहयोग इस बात का जीवंत प्रमाण है कि अन्याय के खिलाफ पूरा अधिवक्ता समाज एक मंच पर खड़ा है। जब तक न्यायसंगत मांगें पूरी नहीं की जातीं, तब तक कार्य बहिष्कार और यह आंदोलन इसी तरह पूरी ताकत से जारी रहेगा।
प्रशासनिक हठधर्मिता के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी
महामंत्री हरिभानु अवस्थी ने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि जनपद की तीनों तहसीलों और विशेष रूप से जिला बार एसोसिएशन के साथियों ने मिलकर जो एकजुटता दिखाई है, उसने प्रशासनिक हठधर्मिता की चूलें हिला दी हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगों पर संवेदनशील रवैया अपनाते हुए ठोस निर्णय नहीं लिया गया, तब तक यह कार्य बहिष्कार आगे और भी उग्र रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी।
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