UP Budget 2026-27: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। ₹9,12,696.35 करोड़ के इस बजट का मुख्य लक्ष्य उत्तर प्रदेश को $1$ ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना और समाज के हर वर्ग को सशक्त करना है।
Contents
- बजट के प्रमुख आर्थिक आंकड़े
- 2. युवा शक्ति: डिजिटल क्रांति और रोजगार
- 3. किसान कल्याण: कृषि को मिला बड़ा हिस्सा
- 4. बुनियादी ढांचा: एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी
- 5. परिवहन और मेट्रो का विस्तार
- 6. स्वास्थ्य सेवा: ‘हर जिले में मेडिकल कॉलेज’
- 7. शिक्षा: प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जोर
- 8. नई योजनाएं और पूंजीगत व्यय
- 9. सामाजिक सुरक्षा: पेंशन और अनुदान
- 10. आर्थिक मजबूती: घाटे पर नियंत्रण
बजट के प्रमुख आर्थिक आंकड़े
| मद | विवरण |
| कुल बजट आकार | ₹9,12,696.35 करोड़ |
| राजकोषीय घाटा | GDP का 3% |
| पूंजीगत व्यय | कुल बजट का 19.5% |
| नई योजनाएं | ₹43,000 करोड़ की लागत से लॉन्च होंगी |
1. नारी शक्ति: स्कूटी और सुरक्षा की सौगात
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: स्नातक और स्नातकोत्तर की मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ₹400 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
- शादी अनुदान: गरीब बेटियों की शादी के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर ₹1 लाख करने का प्रस्ताव है।
- कन्या सुमंगला योजना: इस योजना के लिए भी बजट में पर्याप्त वृद्धि की गई है ताकि बेटियों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सके।
2. युवा शक्ति: डिजिटल क्रांति और रोजगार
- 40 लाख टैबलेट: युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार 40 लाख स्मार्ट टैबलेट वितरित करेगी।
- 10 लाख नौकरियां: सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
- अभ्युदय कोचिंग: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 23,000 युवाओं को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
3. किसान कल्याण: कृषि को मिला बड़ा हिस्सा
- कृषि बजट: कुल बजट का 9% हिस्सा कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के लिए रखा गया है।
- सिंचाई योजनाएं: सिंचाई और जल संसाधन के लिए ₹10,888 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
4. बुनियादी ढांचा: एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी
- 12 नए एक्सप्रेसवे: प्रदेश के कोने-कोने को जोड़ने के लिए 12 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण और विस्तार का प्रस्ताव है।
- सड़क और सेतु: लोक निर्माण विभाग (PWD) को सड़कों और पुलों के जाल बिछाने के लिए ₹34,468 करोड़ दिए गए हैं।
5. परिवहन और मेट्रो का विस्तार
- मेट्रो प्रोजेक्ट्स: वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज में मेट्रो रेल के लिए भारी बजट आवंटन किया गया है।
- नई बसें: ₹2000 करोड़ की लागत से प्रदेश के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक और आधुनिक डीजल बसें शामिल की जाएंगी।
6. स्वास्थ्य सेवा: ‘हर जिले में मेडिकल कॉलेज’
- नए मेडिकल कॉलेज: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना है।
- चिकित्सा बजट: स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुल बजट का 6% हिस्सा आवंटित किया गया है।
7. शिक्षा: प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक जोर
- कुल आवंटन: शिक्षा क्षेत्र को बजट का सबसे बड़ा हिस्सा 12.4% मिला है।
- स्मार्ट क्लास: सरकारी स्कूलों के कायाकल्प और स्मार्ट क्लास की स्थापना के लिए विशेष फंड का प्रावधान है।
8. नई योजनाएं और पूंजीगत व्यय
- ₹43,000 करोड़ की नई योजनाएं: बजट में कई नई जनहितैषी योजनाओं की शुरुआत की गई है।
- पूंजीगत व्यय (Capex): कुल बजट का 19.5% विकास कार्यों (पूंजीगत व्यय) पर खर्च होगा, जिससे राज्य में संपत्तियों का सृजन होगा।
9. सामाजिक सुरक्षा: पेंशन और अनुदान
- पेंशन वृद्धि: निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों और वृद्धों की पेंशन राशि में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
- श्रमिक कल्याण: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बीमा और स्वास्थ्य सहायता की घोषणा की गई है।
10. आर्थिक मजबूती: घाटे पर नियंत्रण
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit): सरकार ने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के 3% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है, जो वित्तीय अनुशासन का परिचायक है।
योगी सरकार का यह बजट ‘सबका साथ, सबका विकास’ की भावना को चरितार्थ करता है। इसमें औरैया जैसे ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी जिलों के विकास के लिए भी पर्याप्त अवसर छिपे हैं।
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