औरैया: जनपद में घरेलू गैस के दुरुपयोग, ओवरचार्जिंग और अफवाहों पर लगाम कसने के लिए जिलाधिकारी (DM) डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। डीएम ने पुलिस अधीक्षक (SP) अभिषेक भारती और जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) राजेश कुमार की मौजूदगी में गैस एजेंसी व पेट्रोल पंप संचालकों के साथ एक अहम बैठक की और स्थिति की समीक्षा करते हुए कड़े निर्देश जारी किए।
1. कमर्शियल इस्तेमाल और ओवरचार्जिंग पर कसेगा शिकंजा
प्रशासन ने गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त हिदायत दी है:
- कमर्शियल इस्तेमाल पर रोक: डीएम ने स्पष्ट किया है कि यदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (होटल, रेस्टोरेंट आदि) में घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग होता मिला, तो संबंधित के खिलाफ ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
- ओवरचार्जिंग पर चेतावनी: गैस वितरण के दौरान ग्राहकों से निर्धारित मूल्य से अधिक पैसे वसूलने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसी और वितरक (हॉकर) के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
2. पेट्रोल पंपों के लिए नए और सख्त निर्देश लागू
बैठक में पेट्रोल पंप संचालकों को सुरक्षा और निगरानी के लिहाज से कड़े निर्देश दिए गए हैं:
- 50 लीटर से अधिक तेल पर नियम: किसी भी व्यक्ति को एक बार में 50 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल देने पर उसका वाहन नंबर नोट करना और ‘आधार कार्ड’ की प्रति (Photocopy) लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
- CCTV की अनिवार्यता: सभी गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों पर 24 घंटे सीसीटीवी (CCTV) कैमरे सक्रिय रखने और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
3. ‘अफवाहों पर न दें ध्यान, पर्याप्त है गैस का स्टॉक’
जिलाधिकारी ने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार मौजूद है, इसलिए किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा।
4. अवैध भंडारण पर होगी छापेमारी, कलेक्ट्रेट में बना कंट्रोल रूम
अवैध रूप से गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल का भंडारण (Hoarding) करने वाले माफियाओं के खिलाफ प्रवर्तन (Enforcement) कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, गैस बुकिंग और उपभोक्ताओं तक डिलीवरी की प्रतिदिन निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं।
‘Auraiya Times’ जिला प्रशासन के इन सख्त निर्देशों का स्वागत करता है। घरेलू गैस की कालाबाजारी और ओवरचार्जिंग आम आदमी से जुड़ी एक बड़ी समस्या रही है। कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनने और पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी व आधार कार्ड की अनिवार्यता से निश्चित तौर पर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। अब देखना यह है कि जमीनी स्तर पर इन आदेशों का कितनी सख्ती से पालन होता है।
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