औरैया: जिलाधिकारी डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट स्थित मानस सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के कार्यों की बारीकी से समीक्षा की।
1. बकायेदारों पर ‘नेम एंड शेम’ की कार्रवाई
जिलाधिकारी ने वसूली प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक बड़ा निर्देश दिया है। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों (SDMs) को आदेश दिया कि:
- प्रत्येक तहसील के 10 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की जाए।
- इस सूची को तहसील परिसर में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए, ताकि उन पर सामाजिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जा सके।
2. अवैध कारोबार और मिलावटखोरी पर स्ट्राइक
आगामी त्योहारों और अवैध गतिविधियों को देखते हुए विभागीय अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है:
- आबकारी विभाग: अवैध शराब के निर्माण स्थलों पर पुलिस के साथ मिलकर तत्काल छापेमारी करें।
- खाद्य विभाग: होली पर्व को देखते हुए मिलावटी और अवैध खाद्य पदार्थ बनाने वालों के खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- परिवहन विभाग (RTO): सड़क पर दौड़ रहे अवैध वाहनों की पहचान कर प्रवर्तन कार्रवाई तेज करें।
3. लंबित मुकदमों का होगा त्वरित निस्तारण
न्याय प्रक्रिया में देरी पर चिंता जताते हुए जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
- 1 से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष के प्रकरणों का भी नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कर पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाया जाए।
4. आरसी (RC) वसूली के लिए चलेगा दैनिक अभियान
विभिन्न विभागों से प्राप्त आरसी की वसूली के लिए सभी एसडीएम को प्रतिदिन अभियान चलाने और उसकी दैनिक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। डीएम ने कहा कि जहां जरूरी हो, वहां संयुक्त टीम बनाकर प्रवर्तन की कार्रवाई की जाए।
बैठक में उपस्थित मुख्य अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) अविनाश चन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नीरज प्रसाद, वरिष्ठ कोषाधिकारी हरेश कुमार सोलंकी सहित तीनों तहसीलों के उप जिलाधिकारी—सदर से अजय आनंद वर्मा, अजीतमल से निखिल राजपूत और बिधूना से गरिमा सोनकिया मौजूद रहीं।
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