औरैया: जनपद में भू-माफियाओं और सरकारी संपत्तियों पर कुंडली मारकर बैठे अवैध कब्जेदारों के खिलाफ प्रशासन का ‘बुलडोजर एक्शन’ अब अपने चरम पर है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी की जीरो-टॉलरेंस नीति और सख्त निर्देशों का पालन करते हुए, सदर एसडीएम अजय आनंद वर्मा की अगुवाई में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने राजंदाजपुर में एक बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन ने बिना किसी दबाव में आए, गांव के सार्वजनिक तालाब और बंजर सरकारी जमीन पर किए गए पक्के अवैध कब्जे को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह जमींदोज कर दिया है। इस ताबड़तोड़ प्रशासनिक कार्रवाई से इलाके के अन्य अवैध कब्जेदारों में भी भारी हड़कंप मचा हुआ है।
दबंग कब्जेदार ने सरकारी जमीन को बना रखा था ‘निजी जागीर’
राजंदाजपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें प्रशासन को काफी समय से मिल रही थीं। राजस्व विभाग की गहन जांच में यह सामने आया कि गांव के ही एक दबंग कब्जेदार ‘सर्वेश’ ने कानून और नियमों को खुलेआम ताक पर रखकर गांव के सार्वजनिक तालाब और सटी हुई बंजर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से पक्की बाउंड्रीवाल खड़ी कर ली थी।
इस ऊंची बाउंड्रीवाल के जरिए उसने बेशकीमती सरकारी संपत्ति को अपनी निजी जागीर बना लिया था, जिससे सार्वजनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही थी। शिकायत के तथ्यों की पुष्टि होने और पोल खुलने के बाद, प्रशासन ने इस दबंगई पर अंतिम प्रहार करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली।
भारी पुलिस बल के बीच गरजी जेसीबी, मिनटों में ढही दीवार
अवैध कब्जे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए एसडीएम सदर अजय आनंद वर्मा स्वयं मौके पर उतरे। उनके नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम भारी पुलिस बल और जेसीबी (बुलडोजर) मशीन लेकर राजंदाजपुर पहुंची। पुलिस की भारी मौजूदगी के चलते किसी भी तरह के विरोध या हंगामे की कोई गुंजाइश नहीं बची।
प्रशासन के इशारे पर जैसे ही जेसीबी ने गरजना शुरू किया, महज कुछ ही मिनटों में दबंग कब्जेदार द्वारा बनाई गई वह अवैध और पक्की बाउंड्रीवाल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों के सामने प्रशासनिक सख्ती का यह नजारा स्पष्ट रूप से देखने को मिला।
22 लाख की जमीन मुक्त, प्रशासन का कड़ा संदेश
एसडीएम सदर की अगुवाई में हुई इस सख्त और त्वरित कार्रवाई के जरिए प्रशासन ने करीब 22 लाख रुपये कीमत की बेशकीमती सरकारी जमीन को पूरी तरह से कब्जामुक्त करा लिया है। इस सफल अभियान के माध्यम से जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी और जिला प्रशासन ने जिले के सभी भू-माफियाओं को एक बहुत ही स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन, चरागाह या तालाबों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके अवैध निर्माण पर इसी तरह सीधे बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी।
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